Posts

Showing posts from January, 2020

पीडीएफ मुळं वृत्तपत्रांवर वाईट वेळ ?

Image
पीडीएफ मुळं वृत्तपत्रांवर वाईट वेळ ? धक्काच बसला ना ? होय खरंच  असं नक्कीच झालं आहे. आता तुम्ही म्हणाल ही पीडीएफ  म्हणजे काय भानगड आहे ? होय तर, एखाद्या समस्येचं निराकरण होत नसेल तर त्याच्या मुळाशी जायला नको ? गेलंच पाहिजे ! नाही तर आपल्या बाबतीत नेमकं काय ? कुठे ? केव्हा ? कसं ? आणि का ? घडलं हे नक्की कळलंच नसतं ! हा तर   पत्रकारीतेचा नियमच आहेे. हल्ली एक पीडीएफ  नावाचं तंत्रज्ञान विकसीत झाल्यामुळं वृत्तपत्र आपल्या अगदी खिशातच येउन पोहचले आहे. म्हणजे स्मार्ट पध्दतीने स्मार्ट फोनमध्ये. कारण पीडीएफ  म्हणजे पोर्टेबल डॉक्युमेंट फॉरमॅट असं त्याचं विश्लेषन रुप व पीडीएफ  PDF हे त्याचं सक्षीप्त रुप आहे. आता तुम्ही म्हणाल या तंत्राज्ञानाचा आणि वृत्तपत्राचा काय संबंध ? होय नक्कीच आहे तर संबंध. त्याचं असं आहे की, हल्ली सोशल मिडीयावर व्हॉट्ट्सअ‍ॅप नावाचं एक अ‍ॅप आहे. अ‍ॅप म्हणजे एक प्रोग्राम. याच्या माध्यमातून आपण वृत्तपत्र तयार केल्यानंतर संपूर्ण वृत्तपत्राची एक  फाईल पीडीएफ  स्वरुपात वाचकांना पाठवू शकतो. म्हणजे प्रिंट व्हर्जन वेगळे आणि पीडीएफ हे वेगळे. आता हे का पाठवायचे ? हे यासाठी पाठव

पोरगं हाटेलात तुपाशी, अन् मायबाप रानात उपाशी ! ...

पोरगं हाटेलात तुपाशी,  अन् मायबाप रानात उपाशी ! ... पोटाची खळगी भरण्यासाठी बाप शेतात राब राब राबतोय, कृषीप्रधान देशात शेतकरी अर्ध्या पोटावर, आनवाणी पायानं     चालतोय, का ? तर, आपल्या मुलांनी शिकावं, खुप मोठं व्हावं म्हणून. पण देश जसाजसा महासत्ता होत आहे ? तसं तसं देशतील परिस्थिती मात्र   हाताबाहेर जातांना दिसत आहे. आई वडील आपल्या पाल्याला शिक्षणासाठी वाटेल तेवढे पैसे पुरवठा करतात, वाटेल तशी हौस करतात, लाड करतात, कसल्याही प्रकारची कमतरता भासू देत नाहीत, का? तर आपला मुलगा-मुलगी शिकावी, मोठा अधिकारी व्हावेत व आपल्या घरची परिस्थीतीमध्ये बदल करावा. गरीबी दुर करावी, आई वडीलांची हालाखीची परिस्थिती बदलून टाकावी. शेतकर्‍यांशिवाय इतर पालकांचीही या पिढीनं हीच अवस्था करुन ठेवली आहे आणि त्यात भर म्हणजे सेन्सॉर बोर्डच्या कृपाशिर्वादामुळे अख्खा देश बरबाद करुन ठेवला आहे. तो कसा ? देशात काय प्रकाशित व्हावं व काय होऊ नये यासाठी काही बंधनं असावेत, देशात ब्रॉडकास्टींग व्यवस्था, मिडीया यांनी काय प्रसार करावा व काय करु नये यासाठी परवानाग्या देण्याचं काम सेन्सार बोर्ड व ब्रॉडकास्टींग मंत्रालयाअंतर्गत