आणखी किती करावा संघर्ष …
आणखी किती करावा संघर्ष …
समुद्रात एखादा व्यक्ती पडला तर त्याला किनाऱ्यावर येण्यासाठी जीवाचा आटापीटा करुन आकांताने समुद्र किनाऱ्यावर पोहचण्यासाठी जसा संघर्ष करावा लागतो तसा संघर्ष महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्तीला एखादी हक्काची बाबत मिळवण्यासाठी करावा लागतोय. महाराष्ट्रातील राजकारण भलीतकडेच जात असल्याने त्याने उग्र रुप धारण केले आहे. जिथं तिथं चौकटी तयार झाल्या आहेत. त्यात जातीपातीच्या चौकटीबाबत तर बोलायलाच नको. एखादया व्यक्तीची ओळख करण्यापासून ते तो मरेपर्यंत आयुष्यात प्रत्येक क्षणाक्षणाला त्याची जात काही जाता जात नसल्यामुळे हया संघर्षमय जीवनाची वाटचाल हा माणूस प्राणी करत आहे. प्रत्येकाला आरक्षण हवंय, प्रत्येकाला आरक्षण कोठयातून नौकरी हवी आहे, प्रत्येकाला शासनाच्या प्रत्येक योजनेचा लाभ हा जातीच्या आरक्षणातून हवाय. मात्र या सर्व गोष्टींपासून एखादा समाज का वंचित राहतो याचा खरंच विचार करावा ? हा विचार नक्कीच नैतीक जबाबदारीने करावा लागेल. भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीला जसं स्वातंत्र्य दिलं गेलं आहे तसं त्याला प्रत्येक वळणावर वागवलं जात नाही, त्यावेळी असं का? असा प्रश्न उपस्थित होणं आहेच. एखादया व्यक्तीला त्याच्या आयुष्यमध्ये बरीच कामं असतात, त्या व्यक्तीला, त्या समाजाला जगण्यासाठी आयुष्यात आधीच कितीतरी प्रमाणात संघर्ष करुन जीवन जगावे लागते. त्यात एखादया समाजावर अन्याय होत असेल तर ही लोकशाहीच्या व
लोकशाही गणराज्य असणाऱ्या देशात चांगली बाब मुळीच नाही. आरक्षण हे जातीपातींवर नसून आर्थिक निकषांवर असायला हवे. कित्येकवर्षे ज्या समजाला आरक्षण देण्यात आले आहे तो समाज आज सर्व योजना घशात घालून गडगंज संपत्ती गोळा करुन ढेकर देऊन बसला असतांना, पुन्हा पुन्हा त्यांना त्यांनाच हया आरक्षणाचा लाभ मिळून समाजातील विशिष्ठ समाज हा लाभापासून वंचीत होत आहे. स्वत:जवळ असणारी संपत्ती नष्ट झाली आहे, जमीन जुमले विकून भिकेला लागले आहेत. आरक्षण नसल्यामुळे व
शासकिय योजनांचा लाभ मिळत नसल्यामुळे दिवसा उपासमारीची वेळी काही समाजातील जातींवर आज येऊन ठेपली असतांना शासनस्तरावर याचा सहानुभूमिपूर्वक विचार होत नसल्याने लोकशाही संपुष्टात आल्याचे समजते. अखेर विषय राजकारणाचा जेंव्हा येतो तेंव्हा ज्या त्या लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलेल्या उमदेवाराला भस्म्या झाल्यासारखरं गिळाऊ वृत्तीचे डोहाळे लागतात. तो कोणत्या परिस्थीतीतून आलाय, त्याला समाजासाठी काय करायचं आहे वगैरे वगैरे बाबींचा त्याला अगदी सहज विसर पडतो हे मान्य करावेच लागले, अशी ही व्यवस्था असेल तर का म्हणून एखादया समाजावर अन्याय होणार नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळून कितीतरी वर्षे उलटून गेली अद्याप व्यवस्था बदलण्यास तयार नाही. भरकटलेल्या पक्षांप्रमाणे देशातील व्यवस्था ही घाणेरडया राजकारण्यांनी तयार करुन ठेवले आहे व ती आणखी मजबूत बनत असून त्याचा घातक परिणाम समाजव्यवस्थेवर होत आहे. असे असतांना न्याय मिळवण्यासाठी अनेक निर्दोषांचे बळी ही व्यवस्था घेत आहे. मात्र योग्य निर्णय घेण्यात येत नाहीत. आपली पोळी भाजण्यासाठी प्रत्येक गोष्टीचं राजकारणी राजकारण करण्यात मग्न असून कळून न कळल्यासारखं सोंग करणारी अनेक मंडळी सापडतील. त्यामुळे राजकारण्यांच्या तावडीत आजपर्यंत जो जो सापडला तो नष्ट झाला, त्याला अखेर न्याय मिळालाच नाही. बेंबीच्या देठापासून न्याय व हक्कासाठी जीवाचा आकांत करुन टाहो फोडणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेला दर पाच वर्षाला आश्वासनांच गाजर दाखवुन तोंडाला पानं पुसण्याचं काम आज देशातील राजकारण करत असल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचा लोकशाहीवरचा विश्वासच उडाला आहे. योग्य वेळी न्याय मिळत नसल्याने लोकांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळी आली आहे. तरुण बेरोजगार झाला आहे. या आरक्षणामुळे गुणवत्ता असुन नौकरी मिळत नाही, गुणवत्ता असून शिक्षणात प्रवेश मिळत नाही. त्यामुळे विदयार्थ्यांचे व बेरोजगार तरुणांनाचे आयुष्य उध्वस्त होतांना आपण उघडया डोळयांनी पहात आलोय. ही व्यवस्था कधी बदलणार याकडेच सर्वाचे डोळे अपेक्षेने आस लावून बसले आहेत. केवळ राजकारण जातीपातीचे होत असल्यामुळेच.
Comments
Post a Comment