लोकशाहीच्या बेड्या …

लोकशाहीच्या बेड्या …

गुन्हा केल्यास कायद्यानुसार एखाद्या आरोपीला गुन्हा सिध्द झाल्यानंतर बेडया घालून न्यायालयाने जी शिक्षा सुनावली आहे ती शिक्षा भोगण्यासाठी आरोपी कुठेही पळून जाऊ नये व तो आरोपी पोलीसांच्या ताब्यात असावा यासाठी पोलीस कायद्याच्या बेडया गुन्हेगाराला घालतात. हया झाल्या कायदयाच्या बेड्या. पण लोकशाहीच्या बेडया म्हणजे जरा वेगळंच प्रकरण आहे. लोकशाही म्हणजे लोकांनी, लोकांच्या हिताकरिता, लोकांकरीता चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही. पण असे आहे का आपल्या देशात ? जिसकी लाठी उसकी भैंस असाच प्रकार पहावयास मिळतोय. लोकशाही राज्यामध्ये हुकूमशाहीची चाहूल लागतेय असं जनता व्यक्त होत आहे. इंग्रज भारतातून परत गेल्यानंतर पासूनचा काळ पाहिला असता लोकशाहीच्या नावाखाली फक्त आणि फक्त जनतेची पिळणूक, राजकिय तसेच शासकिय घोटाळे, मनमानी कारभार, अरेरावी, गुंडागर्दी, खून, दंगे अशा प्रकारच्या अंडरवर्ल्ड साम्राज्याचा विस्तार मोठया प्रमाणात वाढला आणि अजूनही प्रचंड गतीने वाढतोय. कोणताही पक्ष किंवा व्यवस्था याला थांबवू शकत नाही. कितीही सज्जन असल्याची चादर पांघरली तरी. हे वास्तव आहे. आजवर सत्ता मिळवण्यासाठी सर्वांनी जनतेची फसवणूक, दिशाभूल केली आहे. काळ कोणताही असो, खोटी आश्वासनं देऊन वर्षानुवर्षे निवडणुका जिंकणे याचा पायंडा भारतामध्ये आहेच. कदाचित इतर कोणत्या देशात असेलही. भारत हा कृषीप्रधान देश आहे असं नुसतं टॅगलाईनपुरतेच मर्यादीत होऊन बसलाय भारत देश. का कुणास ठाऊक शेतकऱ्यांची दया का कोणालाच येत नसावी ? हल्ली तर सत्ताधारी सरकारवर देशातील जनता प्रचंड नाराज असल्याची भावना व्यक्त करत आहे. मोदींची लाट ही सर्वांनाच धक्का देणारी आहे. नोटबंदीनंतर महत्वाचा व ऐतिहासिक निर्णय असेल असे लोकांना वाटले व त्या गोष्टीचे स्वागतही झाले. परंतू त्याचा फटका पैसेवाल्यांना बसलाच नाही. उलट ज्यांच्याकडं काळा पैसा  होता त्यांनी पटा पटा रातोरात बँकाच्या मदतीने बदलून ढिगारे पुन्हा जसेच्या तसे उभे केले. पण सर्व सामान्य जनतेच्या नशीबी गोटाच राहिला. ते कसे काय ? ते म्हणजे सर्व सामान्य जनतेचा पैसा रोजी रोटी साठी लागणार म्हणून, मुला मुलींच्या शिक्षणासाठी, मुलींच्या लग्नासाठी वा इतर गरजू कारणासाठी ठेवला गेला होता. तो नोटबंदी काळामध्ये रोजीरोजगार सोडून बँकाच्या पायऱ्या झिजवण्यात फुकट वेळ गेला. त्यातुन काहीच साध्य झालं नाही उलट नुकसानच झाले. चार दिवसाचा रोजगार म्हणजे गरीबांसाठी वर्षभर तडजोड करायला लावणारे दिवस असतात हे. एक दिवस काम नाही केले तर दुसऱ्या दिवशी भाकरीचा प्रश्नही सध्या कित्येक घरामध्ये असतो. त्याशिवाय चुलसुध्दा पेटत नाही. आणि आत्ता बँकाच्या किचकट नियमप्रणाली व  पैसे कपातीचे धोरणामुळे आणखीनच गोरगरीब जनता हैराण व नाराज झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून तर याला आता अफवा का काय म्हणावे , ते म्हणजे मोदी खात्यामध्ये पैसे टाकणार, म्हणून जन धन योजनचे खाते उघडण्यासाठी देशातील नागरीक खाजगी ग्राहक सेवा केंद्र, बँकाच्या दारात रांगाच्या रांगा लावून लेकराबाळांसोबत दिवसरात्र तळ ठोकून होते. बँकावर नोटबंदीमुळे पडलेल्या ताणामध्ये हे खाते वितरीत करण्याचं ओझं लादलं गेल्यानं जन धन योजनेचे खाते उघडण्यास लागेल्या विलंबामुळे जनता आणखीनच बुचकूळयात पडली आहे. बँकेशिवाय व्यवहार तर होणार नाही अणि बँकाचे किचकट नियमप्रणाली व पैसे कपातीचे धोरण ही  बाब जनतेला त्रासदायक असल्यामुळे लोकशाहीच्या हया जणू बेडयाच आहेत असेच म्हणावे लागेल. मोदींच्या चुप्पीमुळे सध्या वातावरण तणावाचे असल्याने येत्या काळामध्ये मोदी हे जनतेच्या हितासाठी एखादा निर्णय घेतील का ? व घेतलेला निर्णय बेहाल जनतेच्या कितपत फायद्याचा ठरेल हे पाहणं येणाऱ्या काळामध्ये महत्वाचं असणार आहे. 

- शंकर चव्हाण अंबाजोगाई, जि. बीड (महाराष्ट्र राज्य)

मोबाईल : 9921042422, hr.shankarchavan@gmail.com