शासनाची शिष्यवृत्ती योजना म्हणजे ‘रात्र थोडी सोंगे फार’

किचकट ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे पाल्यांसोबत पालकही हैराण

भारत सरकारच्या विविध शासकिय शिष्यवृत्ती योजना आहेत. महापुरुषांच्या नावाने दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीचा लाभ अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, इमाव, ओबीसी (SC, ST, SBC, OBC) या प्रवर्गातील लाभार्थी विदयार्थ्यांना देण्यात येते. जवळपास गेली सहा वर्षांपासून ह्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू केली आहे. पूर्वीपेक्षा जलद विदयार्थ्यांना या सवलतीचा लाभा घेता यावा यासाठी ही खास उपायोजना शासनाने निर्णय घेऊन आमलात आणली. ऑनलाईन सेवा सुरू झाली झाली ही अत्यंत चांगली व भारत सरकारच्या प्रगतीमध्ये भर टाकणारी बाब आहे. यामध्ये वसतीगृह प्रवेश प्रक्रिया, भारत सरकार शिष्यवृत्ती, फ्रीशिप, राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती, सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती, सैनिक शाळा शिष्यवृत्ती, विदयावेतन योजना, परराज्यात शिकणाऱ्या विदयार्थ्यांसाठी योजना, नववी व दहावी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती, सफाई व्यवसाय / का.का.प शिष्यवृत्ती योजना अशा विविध योजनांच्या शिष्यवृत्तीचा लाभ विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करुन मिळवता येतो. ऑनलाईन अर्जप्रक्रियेबाबत बोलायचे झाले तर गेली जवळपास सहा वर्षे झाली शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ हे अत्यंत धीम्या गतीने काम करत असल्यामुळे अनेक तांत्रीक समस्यांना विदयार्थ्यांना व पालकांना याचा सामना करावा लागत आहे. हीच लाभदायक ऑनलाईन प्रक्रिया किचकट बनली असून तासन तास लाभार्थी विदयार्थ्यांना सायबर कॅफे व इतर ऑनलाईन प्रक्रिया करणाऱ्या दुकानांमध्ये अभ्यास व विदयालय, महाविदयालयातील तासिका बुडवून पालकांसह ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वेळ दयावा लागतो. यामध्ये अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करत असतांना या संकेतस्थळाचे वापरकर्ते जास्त असल्यामुळे सर्व्हर जॅम होऊन बसते व संकेतस्थळ उघडण्यास विलंब लागतो. 

खरंतर अशा प्रक्रारच्या शिष्यवृत्ती योजना विदयार्थ्यांना लाभ मिळावा यासाठी विदयालय व महाविदयालय यांनी ही जबाबदारी स्विकारायला हवी. या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया ही शाळा व कॉलेजांमध्येच पूर्ण करण्यात यावी जेणेकरुन विदयार्थ्यांचा व पालकांचा अमूल्य वेळ तसेच पैसाही वाचेल. महत्वाची बाबत म्हणजे संकेतस्थळं https://mahaeschol.maharashtra.gov.in व आदीवसी विदयार्थ्यांसाठी https://etribal.maharashtra.gov.in अशी दोन आहेत. मात्र तांत्रीक दृष्टया कमकुवत असणाऱ्या या संकेतस्थळांमुळे विदयार्थी तसेच पालक सायबर कॅफवर ताटकळत तासन् तास बसलेले नेहीच पहायला मिळतात. त्यामध्ये कॉलेज शाळेमधील सबंधीत अर्ज जमा करणाऱ्यांची घाई अशी असते की लवकरात लवकर अर्ज जमा करा अन्यथा या योजनेचा लाभ आपणास मिळणार नाही. त्यामुळे पालक व विदयार्थी हैराण होऊन संकेतस्थळ जलद गतीने चालावे याचीच वाट पहात असतात. शासनदरबारचा हा विदयार्थ्यांच्या भावनेशी हा खेळ कधीपर्यंत चालणार हे मात्र कोणास ठाऊक नाही. नरेंद्र मोदींचे डिजीटल इंडीयाच्या नावाखाली अनेक मोठमोठी संकेतस्थळांची निर्मिती करण्यात आली मात्र सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे  केलेल्या तक्रारी व वाया जाणारा वेळ व पैसा याकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. कधी कधी तर शासनाच्या योजनेचा लाभ दीड दमडी चा असतो व त्यासाठी खेडयातून शहराकडे येणे, सायबर कॅफे वर अर्ज भरण्यासाठी लागणारी फीस यांमुळे शिष्यवृत्ती काहीच पदरात पडत नाही. उलट एका खेपेमध्ये काम तर होतच नाही किमान पाच सहा वेळेच सायबर कॅफेच्या पायऱ्या चढाव्या लागतात. हाच का डिजीटल भारत, हेच का अच्छे दिन असा सवाल विदयार्थी करता आहेत. सामाजिक न्याय मंत्री यांच्याकडे कारभार सोपवल्यापासून नेमके काय करत आहेत हाच प्रश्न विदयार्थ्याना सतावत आहे. 

हे संकेतस्थळ जलद होण्यासाठी शासनाकडे नॅशनल इन्फॉरमेटिक सेंटर आहे. त्यांच्या मदतीने हे संकेतस्थळाची विभागणी करुन साईट क्रमांक 1,2,3,4,5 इ. अशा प्रकारे विभागणी करुन जलद करता येते. मात्र याकडे कोणाचेच लक्ष दिसत नाही. गेली जवळपास सहा वर्षे हीच ऑनलाईन प्रक्रिया रटाळ व कंटाळवाणी वाटू लागल्याने काही विद्यार्थी ऑनलाईन अर्ज भरण्यासही टाळाटाळ करतात. पदवी व पदव्युत्तर वर्गातील विदयार्थ्यांना अभ्यास हा महत्वाचा विषय असतो. एक एक मिनिट त्यांच्या साठी महत्वाचा असतो. मात्र अशा या विष्घ्नामुळे अभ्यासात बाधा येऊन येणाऱ्या निकालावर परिणाम होऊन अनेक विदयार्थ्यांचे नुकसान होत आहे व यापूर्वी झाले ही आहे. 

शासनाकडे एवढीच विनंती आहे. आजवर जे झाले ते झाले यापुढे संकेतस्थळाची बांधणी अत्यंत सोप्या पध्दतीने व जलद करावी अशी अशा विदयार्थाना आहे. असेच जर होत राहिले तर अशा कमी कामासाठी विनाकारण जास्तीचा वेळ देणे योग्य नाहीच. पाल्यांसोबत पालकांचही हेळसांड होऊ नये व रात्र थोडी सोंगे फार अशी गत होऊ नये यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने याकडे तात्काळ लक्ष दयावे अशी विदयार्थ्यांमधून व पालकांमधून मागणी होतांना दिसत आहे.

- शंकर चव्हाण अंबाजोगाई, जि. बीड (महाराष्ट्र राज्य)

मोबाईल : 9921042422, hr.shankarchavan@gmail.com