पोशिंदा साऱ्या जगाचा मदत विना भिकारी

पोशिंदा साऱ्या जगाचा मदत विना भिकारी

शालेय जीवनात आई म्हणोनी कोणी, आईस हाक मारी या कवितेमधील शेवटचं कडवं स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी अशी पंक्ती अभ्यासाला होती. आई जगात नसेल तर तो आई विना आपण भिकारी आहोत असे कवि कवितेतू शिकवण देतात. पण मराठवाडतील शेतकऱ्यांवर सुध्दा अशीच वेळ आली आहे. कारण शेतकऱ्यांना मदतीला कोणीच धावून जात नाही. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतर त्यांच्या कुटूंबियांना मदतील अनेकजण धाऊन जातात. पण त्याचा काय उपयोग ? शेतकरी जीवंत असतांना त्याला शेतीसाठी लागणाऱ्या उपायोजना शासन मोफत किंवा कमी खर्चात उपलब्ध करुन देत नाही. दुष्काळाचे सावट, अवेळी पडणारा पाऊस यामुळे सतत चिंतेत असणारा शेतकरी आत्महत्या करणार नाही तर दुसरे काय करणार ? साऱ्या जगाला पोसणारा पोशिंदा मदत मिळत नसल्याने आता भिकरी झाला आहे. महत्वाचं म्हणजे शेतकऱ्याला भिकरी म्हणणे चुकीचे आहे व हा शेतकऱ्याचा अपमानच आहे. कारण शेतकऱ्याएवढा श्रीमंत व भाग्यवान कोणीच नाही. जमीनीतून सोनं काढणाऱ्यावर आता हात पसरण्याची वेळ आली असल्यामुळे मदत विना भिकारी असा शब्दप्रयोग यामध्ये केलेला आहे. खरं तर मी सुध्दा एका शेतकऱ्याचा मुलगा असल्यामुळे शेतकऱ्याला भिकाऱ्याची उपमा दिल्याबद्दल प्रथम क्षमस्व. पण शेतकऱ्याच्या व्यथा जगासमोर माडायची वेळ येणं हे एक दुर्दैवच. नेहमीच शासनावर टिका का करायची ? नेहमीच पुढाऱ्यांवर टिका का करायची ? शेतकऱ्यांच्या या अवस्थेला नेमकं कारणीभूत कोण आहे ? या सर्व शेतकऱ्यांच्या अवस्थेला कवडीमोल भावात शेती माल विकत घेणारे दलाल, अतिरिक्त विज बीलं आकारणाऱ्या विज वितरण कंपन्या, मोफत व कमी खर्चात शेतीविषयक योजना उपलब्ध करुन न देणार निष्क्रिय शासन, शेतकऱ्यांच्या फायदयाचे शासन निर्णय तयार करुन त्याची अंमलबजावणी न करणारे मंत्री, वेळोवेळी शेतकऱ्यांना अनुदान, पिककर्ज, विविध शासकिय लाभ यापासून वंचित ठेवणाऱ्या बँका व भ्रष्ट प्रतिनिधी इ. घटकांमुळे शेतकऱ्यावर भिक मागायची व आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे यात असत्य असं काहीच नाही. हे ठामपणे मी सांगू शकतो. यापेक्षाही शेतकऱ्यांना भिकेला लावणारे बरेच समाजात घटक आहेत. ते सर्वांना ज्ञात आहेतच. अशा खूप लहान सहान गोष्टी आहेत की त्याचे विश्लेषण होणे व त्या समस्या सोडवणे कठीणच. केंद्र व राज्य शासकिय कर्मचारी यांना वेतन वाढ होते मात्र शेतकऱ्यांना एकाही पेन्शन योजनेसारखा कायदा अंमलात येत नाही. हे या कृषीप्रधान भारत देशात दुर्देवी बाब आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राजकारण्यांना राजकारण करायला मजा येते, निवडणुका जिंकता येतात, मोठमोठया सेवाभावी संस्थाना लाखो – कोटयाधीचे प्रकल्प केंद्र सरकार व राज्यसरकार चालवण्यासाठी देऊ शकते, शेतकऱ्यांना सबसिडी योजना चालवून त्यामध्ये काळेबेरे केले जाते, शेतकऱ्यांच्या हाताला काम देऊ च्या योजना राबवून यंत्राद्वारे कामे करुन त्याचे कोटयावधीची बीलं गिळली जातात. मात्र शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या फायदयाचा वेतन कायदा अंमलात आणून लागू करणं या निष्क्रिय केंद्र व राज्य सरकारला आत्तापर्यंत मुळीच जमलेलं नाही. याचा जाहिर निषेध असो ! बाजारात शेतकऱ्याने कष्ट करुन पिकवलेला भाजीपाला (माळवं) घेतांना एक एक रुपयांसाठी त्याच्यासोबत नडून बसणारे सातवा वेतन आयोग लागू होण्याची स्वप्नं पाहणारा शासकिय कर्मचारी वर्ग हे शेतकऱ्यांच्या वाटयाला भिकारी पण आणारे एक मोठं उदाहरण आहे. चाळीस  ते पन्नास अन् पन्नास ते ऐंशी हजार वेतन असलेल्यांचे हात कधी शेतकऱ्यांच्या मतदतील धाऊन जाणारे नसतात. धर्मदाय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणीकृत असणाऱ्या सेवाभावी संस्था म्हणजे समाजसेवा करण्याचा मार्ग नसून एक प्रकारचे पैसा कमवण्याचे दुकानच होय. पैसा हेच सर्वस्व समजल्या जाणाऱ्या सेवाभावी संस्थाना फक्त अनुदानासाठी काम करणं आवडतं. नाहीतर केंद्र व राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या, निराधारांच्या, विद्यार्थ्यांच्या, आदीवासी, गोरगरीबांच्या इ. साठी काम करण्यासाठी मिळणाऱ्या आनुदानापोटी काम करायला आवडतं व त्यातून बक्कळ पैसा कमवायला आवडतो परंतू खरीखुरी समाजसेवा, निस्वार्थ समाजसेवा करायला जमतच नाही. पुढारी, मंत्री, समाजसेवक, पक्षकार्यर्ते निव्वळ निव्वळ समाजसेवेचं जणू ढोंग करत आहे असा व्यवहार शेतकऱ्यांच्या भावनेशी खेळ करु पाहात आहेत. परंतू हे कुठंतरी थांबलं पाहिजे. सर्वसामान्य जनतेला यांचे काळे धंदे समजायला हवेत. नाही तर जसा उस मुळासकट खाणारी माणासाची ढोंगी जात असते त्याप्रमाणे समाजकंटक शेतकऱ्याला पार खाऊन टाकतील. शेतकऱ्याला वाचवलं पाहिजे.साऱ्या जगाला पोसणाऱ्या पोशिंदयाच्या वाटयाला भिक मागायची वेळ आली नाही पाहिजे. शेतकऱ्यांना महिन्याला त्याच्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह भागेल एवढे निश्चित वेतन शासनाने दरमहा कायदा अमलात आणून शेतकऱ्यांना मिळून दयावा यात देशाचे हित सामावलेले आहे. यासाठी अनेक शेतकऱ्यांची बाजू घेऊन अनेक संघटना, पक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते, काही संस्था खऱ्या अर्थाने अभ्यासपूर्ण काम करत आहेत. मात्र त्यांच्या हाताल आजतागायत यश आलेलं दिसून येत नाही. शेवटी एकच सांगू इच्छितो. शेतकऱ्यांना धीर देण्यासाठी, शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी, साऱ्या जगाच्या पोशिंदयासाठी प्रत्येक युवकांनी पाऊल उचलले पहिजे. शासनाला शेतकऱ्यांना दरमहा त्याच्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह भागेल व तो कर्जापोटी आत्महत्या करणार नाही याचा विचार करुन सर्वतोपरी प्रयत्नशिल रहावे हीच विनंती. 

- शंकर चव्हाण अंबाजोगाई, जि. बीड (महाराष्ट्र राज्य)

मोबाईल : 9921042422
hr.shankarchavan@gmail.com