आणखी किती शेतकऱ्यांचे बळी जाणार ?
आणखी किती शेतकऱ्यांचे बळी जाणार ?
शेतकरी वाचवा, शेतकरी वाचवा असं म्हणायची वेळ आली आहे. दुष्काळ तर आत्ता पडलाय पण शेतकरी गेली कित्येक वर्षे आत्महत्या करतोय. शेतकरी का आत्महत्या करतोय याची कारणमीमांसा कोणी आजवर केलीच नाही. केलं ते फक्त सांत्वन. आत्महत्या रोखण्यासाठी आजतागायत कोणतीही ठोस उपाययोजना महाराष्ट्र शासनानं तसंच राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनी केल्या नाही. हे आता स्पष्ट झालं आहे. दुष्काळाने तर हल्ली सर्वच जण होरपळून निघालेत. पाण्याअभावी अनेक दुष्परीणाम जाणवत आहेत. गुराढोरांपासून माणसांपर्यंत दुष्काळाच्या झळा सर्वच जण सोसत असतांना दिसत आहेत. महाराष्ट्र राज्यात शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण सर्वाधीक आहे. हे फक्त आकडेवारीत मोजलं जातंय आणि मानलं जातयं. यावर सविस्तर चर्चा करुन उपायोजना काहीच केल्या जात नाहीत. शेतकऱ्याने शेती करावी, शेतीतून निघालेला माल दलाल, व्यापाऱ्यांनी कवडीमोल भावात विकत घ्यावा, आणि मोठमोठया इंडस्ट्रीवाल्यांनी तो निर्यात करावा व बक्कळ पैसा कमवावा असं समीकरण बनलं आहे. शेतकऱ्यांचे बळी जातायत तर जावू दे, रोज फासवर जो चढतो आहे ज्याची काहीच चूक नाही तो निव्वळ निर्दोष आहे. मग त्याला ही कठोर आत्महत्येची शिक्षा का ? हा वांझ प्रश्न कधी सुटणार याचीच चिंता करत आणखी किती दिवस बसायचं आणि आणखी किती शेतकऱ्यांचे बळी जाणार ? याचं गणित सुटणं अवघड दिसत आहे. दुष्काळाच्या वास्तवाचे चित्र शेतकऱ्याच्या डोळयासमोर दिसत आहे. चिमुकल्या लहान लेकरांना शिक्षण शिवकण्यासाठी त्याच्याकडे मुळीच पैसा नाही. शिक्षणपध्दती बदलल्याने खाजगी शिक्षण देणं त्याला परवडत नाही. वाढलेली शिकवणीची फीस त्याला पेलवत नाही. अशी बरीच उदाहरणे आहे की काही शेतकऱ्यांची मुलं पैशाअभावी रोजगार करुन आपल्या पालाकांना हातभार लावतात. पैशामुळे त्यांच्या शिक्षणाला पूर्णविराम दयावा लागतो. हे सत्य आहे. दुष्काळ परिस्थतीचे राजकारण झाल्याने शेतकरी रंग बदलणाऱ्या सरडयांचे रंग बघूनच हवालदिल झाला आहे. खोटी आश्वासने देऊन सर्रास त्याची दिशाभूल करुन फसवणूक केली जात आहे. त्यानं जगायचं तरी कोणत्या आशेवर ? बरीच मंडळी आता मराठवाडयाकडं आपली वाट वाकडी करु लागल्याने सांत्वन करण्याच्या हेतूने आपला ताफा घेऊन शक्ती प्रदर्शन, नाव कमावण्याच्या उद्देशाने कूच करु लागले आहेत. त्यांनी आणलेल्या ताफयातून खोटया आश्वासनामुळे मदतीचा हात न देता नुसत्याच भन्नाट वाफा निघू लागल्याने शेतकरी चिंतातूर झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या एवढया मोठया जलस्त्रोत वाढीसाठी योजना असतांना सर्वसामान्यांवर श्रमदानाची वेळ आली आहे. त्याचं कारण म्हणजे पाच वर्षाच्या मंत्रीमंडळाच्या काळामध्ये कोणी किती खायचं यातच भ्रष्ट मंत्र्यांचा वेळ निघून जातो. एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडण्यासाठी शेवटी एसी विधानसभा आहेच कोणी किती गिळलं याचं मोजमाप करायला. यातुन निष्पन्न काहीच होत नाही. जनतेलाही तहान लागल्यास विहीर खोदण्याची सवय लागल्याने आजवर अमाप झाडं तोडली. या प्राणवायू देणाऱ्या व दुष्काळासारखं संकटापासून सर्वांचं रक्षण करणाऱ्या झाडांचं जनता संरक्षण करत नसेल तर कर्माचे फळं भोगण्याशिवाय हाती दुसरं काय येणार. झाडं तोडली नसती तर दुष्काळ मराठवाडयाच्या वाटयाला आलाच नसता. निसर्गचक्र डोक्याच्या भोवऱ्यावर बसलंच नसतं. तशी दुष्काळ पडण्यासाठी हे कारणं पुरेशी नाहीत. अनेक कारणे आहेत. मी म्हणत नाही की फक्त जनता व पुढारीच दोषी आहेत. राजस्थान मध्ये जसं वाळवंट पहावयास मिळतं तशी मराठवाडयातली हिरवळ नष्ट झाल्याने आता पावसा पावसा येरे या गाण्याचा काय उपयोग. वाचकाहो हा विनोद नाही. सत्य परिस्थती ओढावल्याने अशा प्रकारच्या गोष्टींचा विचार करावाच लागेल. मोठया मोठया शहरांना हल्ली तर रेल्वेद्वारे मुबलक पाणी मिळत आहे. पण खेडयातल्या जनतेनं कोठून पाणी आणायचं याचा कधी कोणी विचार केलाय. दुष्काळाचं सांत्वन करायला सुध्दा दुष्काळ परिषद, बैठक, दौरे बॅनरबाजी यांवर मोप पैसा खर्च होऊ लागल्याने शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाचा विचार कोणीच करतांना दिसत नाही. मराठवाडयात आलेला नेत्यांचा ताफा दुष्काळाबाबत सांत्वन करायचं सोडून शत्रुपक्षावर टिकास्त्र सोडण्याशिवाय काहीच करत नाहीत. पहा किती दुर्देव. श्रमदान जनतेला करायला लावून एसी मध्ये बसणारे मंत्री सर्वसामान्यांच्या कोपराला गुळ लावल्यागत भुमिका करत आहेत. यावर मात्र विरोधी पक्ष प्रतिनिधी काहीच बोलतांना दिसत नाहीत. या गोष्टीचा जाब सर्वसामान्य जनतेनी विचारण्यासाठी पाऊल उचलायला हवे. नेत्यांसाठी दुष्काळ दौरा म्हणजे पिकनिक विषय बनलाय की काय असे वाटू लागले आहे. येऊन भेट देणे व परत जाणे याशिवाय निष्पन्न काहीच नाही. एवढं सगळं करुन सध्दा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबेनात याचा सढळ विचार कुठेतरी करायला हवा. शेतकऱ्यांवर असणारी बँकाची थकीत कर्जं, विदयुत बिलं, इतर गोष्टींबाबत दिलासा देणारा शासन निर्णय काढण्यासाठी मंत्री कोणत्या मुहूर्ताची वाट बघत आहेत हे जनतेला तरी कळू द्या. याच गोष्टींमुळे मनात भय बाळगून शेतकरी दिवसेंदिवस आत्महत्येचा मार्ग अवलंबत असतांना कोणालाच याचे काही वाटणार नसेल तर आत्महत्या करण्यासाठीचे परवाने शासनाने दयावे अशी भूमिका शेतकऱ्यांना घ्यावी लागेल. मजुरांच्या हाताला काम नाही. आणि दुसरीकडे वेतनवाढ करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याकडे सरकारचा कल दिसतोय. जनतेनी याचा अर्थ काय समाजावा याचे उत्तर शासनाला दयावेच लागेल. राज्याचा राज्यकारभार कायम असाच ढिसाळ राहणार असेल तर जसा डायनासोर प्राणी संग्राहालयात पहावयास मिळतो तसा शेतकरी सुध्दा एखादया संग्राहालयात पहावा लागेल. कारण हळूहळू शेतकरी संपत आहे. लाखोंचा पोशींदा जर जगला नाही तर या देशात पोटाला पोटभर कोणी खाणार नाही. देशाची अर्थव्यवस्था ही शेतीवर आधारीत आहे. शेतीचा विकास ठप्प झाला तर देशातील अर्थव्यवस्थेवर याचे पडसाद उमटू लागतात. हे आपण जाणतच आलोय. मराठवाडयात पाऊसपाणी नसल्याने जनावरांना चारा नाही. प्यायला पाणी नाही शेतीवर आधारीत असलेले उदयोगधंदे बंद पडले आहेत. एवढं सगळं नुकसान शेतीशी निगडीत असतांना प्रशासनाला शेतकऱ्यांची किव कधी येणार व शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा शासन निर्णय काढून कर्जमाफी, विदयुत बिलं माफी, अनुदान अशा गोष्टी तात्काळ आमलात आणून शासन यावर ठोस भूमिका घेऊन कधी उपयायोजन करेल या प्रतिक्षेत शेतकरी शेवटच्या घटका मोजत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करावे व लाखोंचा पोशींदा जगवण्यासाठी नियतीला जागावे हीच सर्वांना नम्र व कळकळीची विनंती.
- शंकर चव्हाण अंबाजोगाई, जि. बीड (महाराष्ट्र राज्य)
Comments
Post a Comment